PM Kisan 20th Installment – अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार सरकार कुछ किसानों को ₹4000 की दो किस्त एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। जी हां, आपने सही सुना – सिर्फ ₹2000 नहीं, पूरे ₹4000। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कब मिलेगा, किन्हें मिलेगा और क्या शर्तें हैं, तो चलिए इस खबर को आराम से और आसान भाषा में समझते हैं।
क्या है पीएम किसान योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्कीम है जो छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद देती है। ये पैसा हर चार महीने में ₹2000 की तीन किस्तों में सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे बीज, खाद, और सिंचाई उपकरण खरीदने में मदद देना है।
20वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है
फरवरी 2025 में 19वीं किस्त के तहत लगभग 9.8 करोड़ किसानों को ₹22000 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। अब बारी है 20वीं किस्त की, जिसका सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। खबरों की मानें तो 20वीं किस्त 20 जून से 25 जून 2025 के बीच कभी भी किसानों के खातों में आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई फाइनल तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन बैंक और कृषि विभाग से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
क्या सच में ₹4000 मिलेंगे?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार वाकई में ₹4000 मिलेंगे? तो इसका जवाब है – हां, लेकिन सबको नहीं। जिन किसानों की पिछली यानी 19वीं किस्त किसी वजह से रुकी हुई थी और अब उन किसानों ने e-KYC समेत सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर लिए हैं, उन्हें पिछली और मौजूदा दोनों किस्तें एक साथ मिलेंगी। यानी सीधे ₹4000 का ट्रांसफर। वहीं जिन किसानों की पिछली किस्त पहले ही मिल चुकी है, उन्हें इस बार केवल ₹2000 ही मिलेंगे।
किन्हें मिलेगा पैसा – जानिए पात्रता की पूरी जानकारी
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो किसान को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए। जमीन उसके नाम पर होनी चाहिए और संबंधित रिकॉर्ड सही व अपडेट होने चाहिए। इसके अलावा किसान का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर सही और एक्टिव होना चाहिए। सबसे जरूरी बात ये कि बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें DBT सुविधा चालू होनी चाहिए। और हां, e-KYC भी पूरी होनी चाहिए वरना पैसा अटक सकता है।
कैसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां “Know Your Status” ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। जैसे ही आप “Get Data” पर क्लिक करेंगे, आपकी किस्त की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखने लगेगी।
अगर नाम नहीं दिख रहा या पैसा अटका है तो क्या करें?
ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग के कार्यालय में भी जाकर समाधान पा सकते हैं।
e-KYC कैसे करें ताकि किस्त न रुके?
किस्त रुकने की सबसे आम वजह अधूरी e-KYC होती है। इसे पूरा करने के लिए आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं, “e-KYC” पर क्लिक करें और OTP के जरिए आधार नंबर वेरीफाई करें। अगर OTP से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो अपने नजदीकी CSC सेंटर या बैंक में जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवा सकते हैं।
क्या जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी मिलेगा लाभ?
जी हां, सरकार ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इससे उम्मीद की जा रही है कि धीरे-धीरे यह स्कीम और सुविधाएं देश के बाकी हिस्सों में भी लागू की जाएंगी। इससे पीएम किसान योजना का दायरा और बड़ा हो सकता है और राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
याद रखें ये बातें ताकि पैसा टाइम पर मिले
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, बैंक डिटेल्स और जमीन से जुड़े कागजात समय पर अपडेट रखें। अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ Official Portal या विश्वसनीय मीडिया से ही जानकारी लें। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत हेल्पलाइन या CSC सेंटर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर
यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी पोर्टल्स पर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किस्त से जुड़ी वास्तविक पुष्टि केवल भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करती है। योजना से जुड़ी सबसे ताज़ा जानकारी के लिए हमेशा pmkisan.gov.in Website पर विजिट करें।